स्काउटका पदाधिकारी पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो। रवि खनालसमेतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ।
निवेदकले आफूहरू नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय परिषद् तथा प्रदेश परिषद्का विभिन्न दमा निर्वाचित भएको र नेपाल स्काउट नियमावली, २०७७ अनुसार आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् ।
उनीहरूलाई २०८३ साउन ५ गते पदमुक्त गरिएको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। आदेशअनुसार रवि खनालसमेत पाँच जना २०८० चैत २७ गते नेपाल स्काउट राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
त्यस्तै, कमल बोहरासमेत सोही मितिमा नेपाल स्काउटको प्रदेश परिषद् सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए भने निवेदकमध्ये दिनेश कुमार यादव नेपाल स्काउट मधेश प्रदेश आयुक्तमा निर्वाचित भएका थिए।
नेपाल स्काउट नियमावली, २०७७ को नियम ३०(१) मा राष्ट्रिय परिषद् र प्रदेश परिषद्का सम्बन्धित पदमा निर्वाचित वा नियुक्त भएको मितिबाट चार वर्षे कार्यकाल रहने व्यवस्था रहेको भन्दै निवेदकहरूले आफूहरूको कार्यकाल बाँकी छँदै पदमुक्त गरिएको जिकिर गरेका थिए । साथै, पदमुक्त गर्नुअघि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार आफूहरूलाई सुनुवाइको अवसरसमेत नदिइएको उनीहरूको दाबी छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएको भन्दै आगामी भदौ ३ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । सो अवधिसम्म साउन ५ गते नेपाल स्काउटका प्रमुख स्काउटबाट निवेदकहरूलाई पदमुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अदालतले आदेश दिएको हो।
अदालतले विपक्षीहरूलाई रिट निवेदनमा मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।
