सुदूरपश्चिमको बजेटबारे रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण माग, अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्ष बोलायो
धनगढी- सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट सम्बन्धी परेको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा रिट निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
यस्तै, सर्वोच्चको आदेशले निवेदकको मागबमाजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । त्यसका लागि असोज २३ गते(शुक्रबार) छलफल तोकेको छ ।
‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा भने दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकाले पेसी सूचीमा प्राथमिकतामा पर्नेगरी पेसी तोकी विपक्षीलाई आजै विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल म्याद तामेल गरी नियमानुसार पेस गर्नु’, आदेशमा भनिएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटसम्बन्धमा अधिवक्ता उपाध्यायले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
