बदलिँदो नेपाली मनोविज्ञान-विचारको प्रतिस्पर्धा कि घृणाको राजनीति !

कृष्ण ओली

डराउनुपर्ने त जङ्गली जनावरसँग हो । बाघ, भालु, सर्प वा गोहीसँग हो । प्रकृतिमा रहेका हिंस्रक जीवसँग हो । तर आज हामी जङ्गली जनावरसँगभन्दा बढी हामीजस्तै मान्छेसँग डराउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । मान्छे देखेर भाग्नुपर्ने, भेटघाटबाट टाढिनुपर्ने, आफ्नै कुरा व्यक्त गर्नुअघि सयौँपटक सोच्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको एउटा वाक्यका कारण सामाजिक सम्बन्ध, पारिवारिक प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत सुरक्षासमेत प्रभावित हुने भय पाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । अझ दुःखद् पक्ष त के छ भने, हामीलाई जोड्नुपर्ने सामाजिक सञ्जाल नै हामीलाई एकअर्काबाट टाढा बनाउने, शङ्का बढाउने, सम्बन्ध बिगार्ने र सामाजिक जीवनलाई त्रसित बनाउने माध्यम बन्दै गएको छ।

प्रविधिको विकास मानव जीवनलाई सहज बनाउन भएको हो । सञ्चारका माध्यमले दूरी घटाउन, चिनजानको दायरा फराकिलो बनाउन, ज्ञान र सूचना आदानप्रदान गर्न तथा संसारभरका मानिसलाई एउटै मञ्चमा जोड्नुपर्ने हो । सामाजिक सञ्जालले मानवीय सम्बन्धलाई निकट बनाउनुपर्ने हो, टाढा होइन । अनुहारको सहज भेट गराउनुपर्ने हो, मुख लुकाउन बाध्य पार्ने होइन । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो, परिवारका सदस्यले आफ्नो लेखाइ देखेमा लाज लाग्ने अवस्था सिर्जना गर्ने होइन ।

तर आज सामाजिक सञ्जालको एउटा ठूलो हिस्सा यस्तो मनोविज्ञानको सिकार भएको देखिन्छ, जहाँ अरूलाई होच्याउनु बहादुरी, गाली गर्नु स्वतन्त्रता, अपमान गर्नु राजनीतिक चेतना, आरोप लगाउनु र बदनाम गराउनु उपलब्धि ठानिन्छ । अरूलाई सक्न पाए आफू सफल भएको भ्रम पालिन्छ । अरूको प्रतिष्ठा घटाएर आफ्नो उचाइ बढेको ठानिन्छ । अरूको दुःखमा कटाक्ष गरेर मनोरञ्जन लिइन्छ । कसैको सङ्कटमा सहयोगी हात बढाउनुभन्दा उसको कमजोरीमाथि व्यङ्ग्य गर्न रुचाइन्छ ।

यो कस्तो सामाजिक मनोविज्ञान हो ? ज्ञानको कमी हो, सूचनाको अभाव हो, चेतनाको अपरिपक्वता हो वा कुनै नियोजित स्वार्थ र षड्यन्त्रको परिणाम हो ? प्रश्न गम्भीर छ । किनकि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको यो प्रवृत्ति केवल केही व्यक्तिको व्यवहारमा सीमित छैन, यसले सामाजिक सम्बन्ध, राजनीतिक संस्कार, सार्वजनिक विमर्श र नयाँ पुस्ताको सोच्ने शैलीमै असर पारिरहेको छ ।

प्रविधि हातमा छ, तर विवेक खै ?

सामाजिक सञ्जाल आफैँमा खराब होइन । यसको प्रयोग कस्तो उद्देश्यले गरिन्छ भन्ने कुराले यसको उपयोगिता र प्रभाव निर्धारण गर्छ । यही माध्यमबाट ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ, नयाँ अवसर खोज्न सकिन्छ, संसारका घटनाबारे जानकारी लिन सकिन्छ, सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ र अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउन सकिन्छ। तर यही माध्यमबाट झुट फैलाउन, चरित्रहत्या गर्न, समाज विभाजित गर्न, व्यक्तिगत रिस पोख्न र राजनीतिक प्रतिशोध साध्न पनि सकिन्छ।

प्रविधि साधन हो, साध्य होइन । यसको प्रयोग गर्ने हो, यसको परिचालित बन्ने होइन। यसको सदुपयोग गर्ने हो, यसको दुरुपयोगबाट आफ्नो विवेक बन्धक बनाउने होइन ।

आज हामीसँग सूचना धेरै छ, तर सूचनाको सत्यता जाँच्ने धैर्य कम हुँदै गएको छ । अभिव्यक्तिको अवसर धेरै छ, तर जिम्मेवारीबोध कमजोर देखिन्छ। प्रतिक्रिया दिने गति बढेको छ, तर विषय बुझ्ने क्षमता र समय घटेको छ । कुनै समाचारको शीर्षक पढेकै भरमा निष्कर्ष निकालिन्छ । एउटा भिडियोको टुक्रा हेरेकै भरमा फैसला सुनाइन्छ। कसैले केही लेखेकै भरमा उसको चरित्र, विचार, निष्ठा र सम्पूर्ण जीवनको मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

अझ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले सिर्जना गरेका सामग्रीलाई समेत सत्यको प्रमाण मानेर प्रचार गर्ने जोखिम बढिरहेको छ । एआईले ज्ञानको पहुँच बढाएको छ । तर त्यसको जिम्मेवार प्रयोग गर्न नसक्दा भ्रम फैलाउने क्षमता पनि बढाएको छ। गीत, तस्बिर, आवाज र भिडियोसमेत कृत्रिम रूपमा तयार गर्न सकिने समयमा कुनै सामग्री देखियो भन्दैमा त्यसलाई सत्य मान्न मिल्दैन ।

विडम्बना के छ भने, प्रविधि प्रयोग गर्न जानेकै आधारमा हामी सबै विज्ञ, सबै विश्लेषक, सबै व्याख्याता, सबै नेता र सबै विषयका निर्णायक बन्न खोजिरहेका छौँ । जानकारी पाउनु र विषयको विज्ञ हुनु फरक कुरा हो । बोल्न पाउनु र बोलेको कुरा प्रमाणित गर्न सक्नु फरक कुरा हो । आलोचना गर्न पाउनु र आलोचनाका नाममा कसैको चरित्रहत्या गर्नु फरक कुरा हो ।

विश्वका विकसित मुलुकहरूले डिजिटल प्रविधिको उपयोगसँगै गोपनीयता, बालबालिकाको सुरक्षा, गलत सूचनाको नियन्त्रण र प्रयोगकर्ताको मानसिक स्वास्थ्यजस्ता विषयमा पनि बहस गरिरहेका छन् । हामीले पनि प्रविधिलाई अन्धाधुन्ध श्रेष्ठ ठान्ने होइन, त्यसको उपयोगिता र जोखिम दुवै बुझ्नुपर्छ । विशेष गरी नयाँ पुस्तालाई डिजिटल साक्षरता, तथ्य परीक्षण, गोपनीयताको सम्मान र जिम्मेवार अभिव्यक्तिको शिक्षा दिन आवश्यक छ ।

प्रविधिले हाम्रो जीवन सहज बनाउनुपर्छ, विवेक खोस्न होइन । संसारसँग जोड्नुपर्छ, समाजसँग सम्बन्ध तोड्न होइन । मानवतालाई बलियो बनाउनुपर्छ, मान्छेलाई मान्छेदेखि डराउने बनाउन होइन ।

समाज बनाउनुअघि सामाजिक बन्न सिकौँ

समाज भनेको एउटै विचार राख्ने मानिसहरूको समूह मात्र होइन । समाज फरक विचार, फरक रुचि, फरक क्षमता, फरक पृष्ठभूमि र फरक विश्वास भएका मानिसहरूले साझा जीवन बिताउने संरचना हो । समाजको सुन्दरता सबैको विचार एउटै हुनुमा होइन, मतभेद हुँदाहुँदै पनि एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्नुमा छ ।

हामीले समृद्धिको कुरा गर्छौँ। विकासको कुरा गर्छौँ। सफलता र सभ्यताको कुरा गर्छौँ । तर समाजमा सद्भावभन्दा षड्यन्त्र बढी, सहकार्यभन्दा स्वार्थ बढी, संवादभन्दा आरोप बढी र जिम्मेवारीभन्दा दोषारोपण बढी हुन थाल्यो भने समृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ ?

व्यक्तिको सफलता पनि समाजबाट पूर्णतः अलग हुन सक्दैन । उसलाई साथ दिने परिवार, सहयोग गर्ने साथी, अवसर दिने संस्था र उसले काम गर्ने सामाजिक वातावरण चाहिन्छ। सामाजिक सम्बन्ध कमजोर हुँदै जाँदा व्यक्तिगत उपलब्धिसमेत असुरक्षित बन्न पुग्छ ।

समाजमा सबै गलत छन्, सबै बेइमान छन्, सबै अयोग्य छन् र सबै खराब छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु सजिलो छ । तर प्रश्न उठ्छ-यदि सबै खराब छन् भने राम्रो को हो ? सबै अयोग्य छन् भने योग्यताको मापदण्ड के हो ? सबै भ्रष्ट छन् भने प्रमाण कहाँ छ ? सबै गलत छन् भने सहीको परिभाषा कसले गर्ने ?

कसैको विचारसँग असहमत हुन पाइन्छ। उसको कामको आलोचना गर्न पाइन्छ। उसले गरेको गल्ती औँल्याउन पाइन्छ। तर असहमतिकै आधारमा उसको सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई खारेज गर्ने, उसको परिवारलाई अपमानित गर्ने वा उसको राजनीतिक आस्थाकै कारण उसलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कृत गर्न खोज्ने प्रवृत्ति सभ्य समाजको परिचय हुन सक्दैन।

हामीले आलोचनात्मक चेतना र अराजकतालाई एउटै ठान्नु हुँदैन। प्रश्न उठाउनु चेतना हो, प्रमाणबिनाको आरोप अराजकता हो । अधिकार माग्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, अरूको अधिकार खोस्नु लोकतन्त्र होइन । मतभेद हुनु स्वाभाविक हो, मतभेदकै कारण मानवीय सम्बन्ध समाप्त गर्नु विवेकशीलता होइन ।

समाज बनाउन पहिला सामाजिक बन्नुपर्छ । नागरिक बन्नुपर्छ । मानवीय संवेदना भएको चेतनशील प्राणी बन्नुपर्छ ।  त्यसपछि मात्र एमाले, कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा वा अन्य कुनै राजनीतिक विचारसँग आबद्ध हुन सकिन्छ। पहिले मान्छे, त्यसपछि राजनीतिक पहिचान ।यो क्रम बिर्सियो भने राजनीति मानवताको सेवक होइन, मानवता राजनीतिक पहिचानको बन्दी बन्न पुग्छ ।

राजनीतिक विचार रोज्नु अपराध होइन, लोकतन्त्रको सुन्दरता हो

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नागरिकले आफ्नो विचार रोज्न पाउनु हो । कसैले नेकपा एमाले रोज्न पाउँछ, कसैले नेपाली कांग्रेस । कसैले माओवादी विचार बोक्न पाउँछ, कसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीति मन पराउन पाउँछ । कसैले बीपी कोइरालाको विचारबाट प्रेरणा लिनसक्छ, कसैले मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो राजनीतिक मार्गदर्शन मान्न सक्छ । कसैले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई समर्थन गर्नसक्छ, कसैले रवि लामिछाने वा बालेन्द्र शाहको राजनीतिप्रति आशा राख्नसक्छ ।

यी सबै नागरिकका राजनीतिक रोजाइ हुन् । लोकतन्त्रमा विचार रोज्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नु भनेको आफूले मन नपराएको विचारको अस्तित्व पनि स्वीकार गर्नु हो ।

एमाले हुनु स्वाभाविक अधिकार हो भने अर्को व्यक्ति रास्वपा हुनु पनि उसको अधिकार हो । ओलीलाई मन पराउनु स्वाभाविक हो भने अर्कोले बालेनलाई मन पराउनु पनि अस्वाभाविक होइन । कसैले कांग्रेसको इतिहास र नेतृत्वमा विश्वास गर्नसक्छ, कसैले त्यसको आलोचना गर्नसक्छ । यी सबै राजनीतिक बहसका विषय हुन् ।

तर समस्या तब सुरु हुन्छ, जब आफ्नो रोजाइलाई मात्र सत्य र अरूको रोजाइलाई अपराध ठानिन्छ । आफ्नो नेताको कमजोरीलाई सामान्य मानिन्छ, अरूको सामान्य गल्तीलाई अक्षम्य अपराध बनाइन्छ । आफ्ना पक्षका मानिसले बोलेको कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ, अर्को पक्षले बोलेको कुरा अराजकता ठहरिन्छ । आफ्नो पक्षले गरेको विरोध जनताको आवाज हुन्छ, अर्को पक्षले गरेको विरोध षड्यन्त्र कहलिन्छ ।

यो दोहोरो मापदण्डले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । बरु राजनीतिक असहिष्णुता बढाउँछ । राजनीतिक दलको समर्थन गर्नु र दलका सबै निर्णयलाई सही ठान्नु एउटै कुरा होइन । पार्टीप्रति निष्ठावान् हुनु भनेको गलत निर्णयमा पनि मौन बस्नु होइन । आफ्नो नेताको आलोचना सुन्नसक्नु, आवश्यक पर्दा प्रश्न उठाउन सक्नु र प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्न सक्नु पनि राजनीतिक परिपक्वता हो ।

तर अहिलेको बहसमा विचारको आलोचना कम र व्यक्तिको अपमान बढी देखिन थालेको छ । नीतिमाथि बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा नेताको नामलाई गालीको विषय बनाइन्छ । राजनीतिक कार्यकर्ताको योगदानको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ठाउँमा उसको आस्थामाथि प्रहार गरिन्छ । दलको नीति र कार्यक्रममाथि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने ठाउँमा सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कालाई होच्याउने प्रतिस्पर्धा चल्छ ।

यो लोकतन्त्रको विकास होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारको क्षय हो । सच्चिनु पर्छ । जिम्मेवारी सबैको हो ।

‘बा’ वा `दाइ´भन्न नपाउने, सम्मान गर्न नपाउने कस्तो सामाजिक मनोविज्ञान ?

हाम्रो समाजमा सम्बोधनको आफ्नै संस्कृति छ। बा, आमा, दाइ, दिदी, गुरु, अभिभावक, अग्रज र आदरणीयजस्ता शब्द केवल शब्द होइनन्; ती सम्बन्ध, सम्मान, आत्मीयता र सामाजिक संस्कारका अभिव्यक्ति हुन् ।

कसैले कुनै नेतालाई ‘बा’ भन्छ भने त्यसको अर्थ सधैँ जैविक सम्बन्ध हुँदैन । त्यो आत्मीयताको सम्बोधन हुन सक्छ, राजनीतिक सम्मान हुन सक्छ वा कुनै व्यक्तिप्रतिको विश्वासको अभिव्यक्ति हुनसक्छ । त्यसैगरी कसैलाई ‘दाइ’ भन्नु पनि पारिवारिक नाता प्रमाणित गर्नु होइन। नेपाली समाजमा उमेर, आत्मीयता, आदर र सामाजिक सम्बन्धका आधारमा यस्ता सम्बोधन गर्ने चलन पुरानै हो ।

कसैले केपी शर्मा ओलीलाई ‘बा’ भन्न रुचाउँछ भने त्यसमा स्वतः आपत्तिजनक के छ ? कसैले शेरबहादुर देउवालाई ‘दाइ’ भन्छ, कसैले कुनै अन्य नेतालाई अभिभावक मान्छ भने त्यसलाई पनि राजनीतिक अपराधको रूपमा व्याख्या गर्न मिल्छ ?

आदरको अभिव्यक्ति स्वीकार गर्न नसक्ने तर अपमानको अभिव्यक्तिलाई स्वतन्त्रताको नाममा उचित ठहर गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउनैपर्छ । तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ-सम्मान स्वेच्छिक हुन्छ । कसैलाई जबर्जस्ती आदर्श मान्न लगाउन मिल्दैन । कुनै नेतालाई मन नपराउने व्यक्तिलाई पनि सम्मानजनक भाषा प्रयोग गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ । तर उसको राजनीतिक असहमति दबाउन मिल्दैन । त्यस्तै, कसैले नेताप्रति सम्मान व्यक्त गरेको आधारमा उसलाई अन्धभक्त भन्दै अपमान गर्नु पनि उचित होइन ।

बालेनका समर्थक हुन पाइन्छ, ओलीका समर्थक हुन पाइन्छ, रवि लामिछानेका प्रशंसक हुन पाइन्छ, गगन थापाको राजनीतिक दृष्टिकोणसँग सहमत हुन पाइन्छ । तर समर्थनको नाममा अरूलाई गाली गर्ने र असहमतिका नाममा सम्मान गर्नेहरूलाई अपमानित गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको ऐतिहासिक योगदान, कमजोरी, उपलब्धि र विवादबारे बहस हुनुपर्छ । कसैलाई आदर्श मान्ने कि नमान्ने भन्ने नागरिकको स्वतन्त्रता हो । तर सम्मान र अपमानबीचको सीमारेखा मेटाएर समाजलाई कटुता र घृणाको अभ्यासमा धकेल्नु कुनै पनि राजनीतिक संस्कारको उपलब्धि होइन ।

नयाँ पुस्ता कि नयाँ भाष्य ? परिवर्तनको मापदण्ड के हो ?

नेपालमा जेनजी आन्दोलन भयो । त्यसका कारण, माग, उपलब्धि, कमजोरी र परिणामबारे फरक-फरक निष्कर्ष छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने, सुशासन माग्ने, अवसरको न्यायपूर्ण वितरण खोज्ने र राज्यलाई जवाफदेही बनाउन चाहने युवाको आकाङ्क्षा स्वाभाविक र सम्मानयोग्य छ। युवाले प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको शक्ति हो ।

तर आन्दोलनको औचित्य स्वीकार गर्नु र त्यससँग जोडिएका सबै दाबी, व्यक्ति, व्याख्या तथा राजनीतिक निष्कर्षलाई स्वतः सही मान्नु फरक कुरा हो ।

नयाँ पुस्ता हुनु उमेरको विषय मात्र होइन, सोच, व्यवहार, जिम्मेवारी र कार्यशैलीको विषय पनि हो । नयाँ राजनीतिक दल हुनु मात्रै नयाँ राजनीतिक संस्कारको प्रमाण होइन। नयाँ अनुहार देखिनु मात्रै नयाँ विचारको ग्यारेन्टी होइन । पुरानो दलमा हुनु मात्रै पुरानो सोचको प्रमाण होइन । पुरानो पुस्ताको कुनै व्यक्तिले नयाँ सोच र सुधारको पक्ष लिन सक्छ भने नयाँ पुस्ताको कुनै व्यक्तिले पनि पुरानै स्वार्थ, अवसरवाद र सत्ताकेन्द्रित राजनीति दोहोर्‍याउन सक्छ ।

त्यसैले प्रश्न ‘को नयाँ र को पुरानो ?’ मात्र होइन । प्रश्न हो-को जिम्मेवार छ ? को जवाफदेही छ ? कसले प्रमाणका आधारमा बोल्छ ? कसले सार्वजनिक पदलाई निजी स्वार्थभन्दा माथि राख्छ ? कसले गल्ती स्वीकार गर्छ? कसले जनताको समस्या समाधान गर्न ठोस काम गर्छ ?

राजनीतिक इतिहासलाई एउटै रङले पोत्न मिल्दैन । नेपालमा लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि संघर्ष भएका छन् । निरङ्कुशताविरुद्ध आन्दोलन भएका छन् । संविधान निर्माण, राजनीतिक परिवर्तन र नागरिक अधिकार विस्तारमा विभिन्न दल, नेता, कार्यकर्ता तथा नागरिकको योगदान छ। त्यही इतिहासमा कमजोरी, भ्रष्टाचार, असफलता र सत्ताको दुरुपयोगका घटनासमेत छन् ।

पुराना दलको योगदान स्वीकार गर्नु भनेको तिनका सबै गल्तीलाई माफी दिनु होइन । नयाँ दलको आलोचना गर्नु भनेको परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई अस्वीकार गर्नु होइन । दुवै पक्षलाई एउटै लोकतान्त्रिक मापदण्डमा राखेर मूल्याङ्कन गर्नु नै न्यायपूर्ण दृष्टिकोण हो ।

तर जब सम्पूर्ण पुरानो पुस्तालाई खराब र नयाँ पुस्तालाई स्वतः असल प्रमाणित गर्ने भाष्य निर्माण गरिन्छ, त्यहाँ तथ्यभन्दा भावनाको व्यापार भइरहेको हुन्छ। जब पुराना दलका सबै नेता भ्रष्ट र नयाँ दलका सबै नेता निष्कलङ्क हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालिन्छ, त्यहाँ जवाफदेहिताको आधार कमजोर हुन्छ ।

राजनीतिमा निष्ठा, क्षमता, अनुभव र योगदानको मूल्याङ्कन उमेर वा दलको नामबाट मात्र हुँदैन। व्यक्तिको व्यवहार, निर्णय, काम र सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट हुन्छ।

आशा बेच्ने राजनीति र जनताले भोगिरहेको यथार्थ

सुशासनका लागि आन्दोलन भयो । समृद्धिका लागि नयाँ नेतृत्वको कुरा गरियो। युवालाई देशमै रोजगारी दिने आशा देखाइयो । विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा सहज तथा सुलभ बनाउने, महङ्गी नियन्त्रण गर्ने र राज्यका सेवामा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो ।

यस्ता आशा जनताका वास्तविक आवश्यकतासँग जोडिएका छन् । रोजगारी नपाएर विदेश जान बाध्य युवाको पीडा वास्तविक हो । अस्पतालमा उपचार नपाउने नागरिकको समस्या वास्तविक हो। ग्यास, खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित परिवारको चिन्ता वास्तविक हो । राज्यका निकायमा पहुँच नपाउने, सेवा लिन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र सामान्य कामका लागि समेत सास्ती भोग्नुपर्ने नागरिकको असन्तुष्टि पनि वास्तविक हो ।

त्यसैले परिवर्तनको मागलाई केवल राजनीतिक षड्यन्त्र भनेर पन्छाउन मिल्दैन । जनताको असन्तुष्टि बुझ्नुपर्छ, त्यसका कारण पहिचान गर्नुपर्छ र सुधारको बाटो खोज्नुपर्छ ।

तर प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ-आशा देखाउनेहरूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि परिणाम के दिए ? चुनावअघि गरेका प्रतिबद्धताको प्रगति कति भयो ? रोजगारीका अवसर कति सिर्जना भए ? स्वास्थ्य सेवामा कति सुधार आयो ? महङ्गी नियन्त्रण गर्न के कदम चालिए ? भ्रष्टाचारका आरोपमाथि कस्तो निष्पक्ष अनुसन्धान भयो ? सरकारी निर्णयमा पारदर्शिता कति बढ्यो ?

सरकारको मूल्याङ्कन भाषण, लोकप्रियता वा सामाजिक सञ्जालमा बनाइएको छविका आधारमा होइन, परिणाम र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ ।

सरकारले काम गर्न समय चाहिन्छ भन्ने तर्क अस्वाभाविक होइन। सात महिनामै सबै समस्या समाधान हुँदैनन् । दशकौँदेखि जरा गाडेका संरचनागत समस्या केही महिनामै अन्त्य गर्न सकिँदैनन् । तर यही तर्कका आधारमा सरकारलाई प्रश्न गर्नै नपाइने हो भने जनताको मतको अर्थ के रहन्छ ?

‘पुरानाले ३५ वर्षमा बिगारे, हामीले सात महिनामा के गर्न सक्छौँ ?’ भन्ने तर्कले मात्र वर्तमान सरकारको जवाफदेहिता पूरा हुँदैन। विगतका सरकारले गल्ती गरेका भए तिनको हिसाब माग्नुपर्छ। वर्तमान सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भए त्यसको पनि हिसाब माग्नुपर्छ । विगतको असफलता वर्तमानको असफलताको औचित्य बन्न सक्दैन ।

सरकारलाई समय दिनु र सरकारलाई प्रश्न नगर्नु फरक कुरा हुन् । परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु र परिणाम नआउँदा पनि अन्धसमर्थन गर्नु फरक कुरा हुन् ।

ग्यास अभाव हुँदा नागरिकले दाउरा बाल्नुपर्ने, बिजुली नहुँदा टुकी खोज्नुपर्ने, रोजगारी नपाउँदा विदेशिनुपर्ने र उपचारका लागि अस्पताल पुग्दा सेवा नपाउने अवस्था छ भने ती समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । ती समस्या कसको शासनकालमा देखिए भन्ने राजनीतिक बहस हुन सक्छ, तर नागरिकको पीडालाई कुनै दलको पक्ष वा विपक्षको नारामा सीमित गर्न मिल्दैन ।

एआईबाट गीत बनाएर अभाव सहने, बेरोजगारी भोग्ने तर मत भने रास्वपालाई नै दिने भावनात्मक अभिव्यक्ति र गलत भाष्य सञ्जालमा देखिनु दुखद विषय हो । यो जिम्मेवारी होइन्, जवाफदेहिता त झनै होइन् । त्यस्ता सामग्रीले जनताको राजनीतिक निष्ठा वा चाहनालाई ठेस पुर्याउनु, निराशा जगाउनु बाहेक अरु हुन सक्दैन् । हुन त गीत, नाराबाजी र भाइरल सामग्रीलाई वास्तविक जनमतको वैज्ञानिक प्रमाण मान्न मिल्दैन। जनमत बुझ्न विश्वसनीय तथ्य, सर्वेक्षण, निर्वाचन परिणाम र नागरिकको वास्तविक अनुभव हेर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी कुनै सरकारका सबै निर्णय सफल भए वा सबै असफल भए भन्ने निष्कर्ष पनि प्रमाणबिना निकाल्न मिल्दैन । के काम भयो, के हुन सकेन, किन हुन सकेन र कसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने प्रश्नको तथ्यगत जवाफ आवश्यक छ ।

लोकप्रियता शासनको विकल्प होइन। आलोचना सहन सक्ने क्षमता, सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी उपयोग र नागरिकको जीवनमा देखिने सुधार नै सुशासनका वास्तविक मापदण्ड हुन् ।

राजनीतिक असहिष्णुताको प्रश्न

राजनीतिक बहसमा कुनै व्यक्तिको निर्णय, भूमिका र विचारको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । तर आलोचनाको नाममा तथ्य र तर्कभन्दा अपमानजनक भाषा हाबी हुन थाल्यो भने त्यो बहसको स्तरमाथि प्रश्न उठ्छ ।

विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा उहाँको संवैधानिक भूमिकाबारे बहस हुनसक्छ । राष्ट्रपतिले दलगत राजनीतिभन्दा माथि रहेर काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा मतभेद हुन सक्छ। पूर्वराष्ट्रपति पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कन मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसको राजनीतिक अर्थ के हुन्छ र यसले पार्टी तथा संवैधानिक संस्कारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न उठाउन पाइन्छ ।

तर कुनै निर्णयको विरोध गर्दा व्यक्तिको सम्पूर्ण योगदानलाई अपमानित गर्ने, निष्ठामाथि प्रमाणबिनाको प्रश्न उठाउने वा राजनीतिक सम्बन्धलाई अशोभनीय भाषामा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले बहसलाई कमजोर बनाउँछ ।

एमालेभित्र विद्या भण्डारीलाई सम्मानित व्यक्तित्व र पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा हेर्नुपर्ने कि सक्रिय राजनीतिमा फर्किएपछि अन्य राजनीतिक नेतासरह मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भन्ने बहस हुनसक्छ। संविधानको रक्षकका रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिका र पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक अधिकारबीचको सम्बन्धबारे पनि विचार विमर्श हुनसक्छ । यस्ता विषयमा स्पष्ट संवैधानिक र राजनीतिक तर्क आवश्यक हुन्छ ।

तर कुनै समय उहाँलाई सक्रिय दलगत राजनीतिभन्दा माथि रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूले नै, राजनीतिमा आएपछि लोभी, पापी वा पद जोगाउन खोज्ने भनेर आरोपित गर्नु पनि न्यायपूर्ण हुँदैन । त्यस्तै, उहाँलाई राजनीतिमा फर्कन नदिन खोज्ने सबैको नियत खराब थियो भन्ने निष्कर्ष पनि प्रमाणबिना निकाल्न मिल्दैन ।

राजनीतिक निर्णयको मूल्याङ्कन निर्णयको औचित्य, प्रक्रियागत वैधता र त्यसका परिणामबाट हुनुपर्छ । त्यसैगरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि आलोचना गर्न पाइन्छ। उहाँका निर्णय, अभिव्यक्ति, कार्यशैली र सरकार सञ्चालनको मूल्याङ्कन गर्न पाइन्छ। तर आलोचनाका नाममा उहाँलाई वा उहाँका समर्थकलाई मानवीय मर्यादाभन्दा तल झार्ने भाषा प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक बहसको उपलब्धि होइन। सामाजिक सञ्जालमा केहि व्यक्तिवादीहरुले जित ठान्नु हुदैनन् ।

विद्या भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने निर्णयलाई कसैले सही ठान्न सक्छ, कसैले गलत। कसैले यसलाई पार्टीको एकता र अनुभवको उपयोगका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ, कसैले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको निर्णयका रूपमा। यी व्याख्याबीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । तर निर्णयको आलोचनालाई व्यक्तिगत गालीगलौजमा रूपान्तरण गर्नु राजनीतिक विवेकको परिचय होइन ।

राजनीतिमा सहमति र असहमति दुवै आवश्यक छन् । तर व्यक्तिको प्रतिष्ठा नष्ट नगरी पनि असहमति व्यक्त गर्न सकिन्छ भन्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।

हरेक पार्टीभित्रको आलोचना, गुटबन्दी र जिम्मेवारीको सीमा

राजनीतिक दलभित्र बहस हुनु आवश्यक छ । नेतृत्वका निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नु आवश्यक छ । सङ्गठनको कमजोरी औँल्याउनु आवश्यक छ । पार्टीभित्र फरक मत राख्न पाउनु लोकतान्त्रिक संस्कार हो । नेतृत्वले आलोचना सुन्न सक्नुपर्छ र कार्यकर्ताले पनि आफ्नो आलोचनालाई तथ्य, तर्क र संगठनात्मक जिम्मेवारीसँग जोड्न सक्नुपर्छ ।

तर आलोचना र षड्यन्त्र एउटै होइनन् । असहमति र सार्वजनिक बदनाम अभियान एउटै होइनन् । सङ्गठन सुधारको माग र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सङ्गठनलाई कमजोर बनाउने प्रयास एउटै होइनन् ।

यदि कुनै व्यक्ति पार्टीमै बसेर निरन्तर सङ्गठनलाई कमजोर पार्ने, आन्तरिक छलफललाई सार्वजनिक विवादमा बदल्ने, अपुष्ट आरोप फैलाउने र आफ्नो व्यक्तिगत असन्तुष्टिलाई पार्टीविरुद्धको अभियान बनाउने काम गर्छ भने त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ । तर त्यस्तो आरोप लगाउने पक्षले पनि प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । आलोचना गर्ने सबैलाई षड्यन्त्रकारी ठान्ने र नेतृत्वसँग असहमत हुने सबैलाई निष्कासन गर्नुपर्ने व्यक्ति ठान्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै खतरनाक हुन्छ ।

सङ्गठनमा सल्लाह, सहकार्य, त्याग र समन्वयको संस्कृति बलियो हुनुपर्छ । स्वार्थ, प्रतिशोध र व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाले संगठनलाई नियन्त्रण गर्न थाल्यो भने त्यसले पार्टी मात्र होइन, सार्वजनिक जीवनमा समेत नकारात्मक असर पार्छ।

समस्या समाधानको उपाय व्यक्तिलाई गाली गर्नु वा सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्नु होइन । निष्पक्ष छानबिन, स्पष्ट आचारसंहिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रमाणमा आधारित निर्णय हो ।

नयाँ दल होस् वा पुरानो, शुद्धीकरणको आवश्यकता सबैलाई हुन्छ । कुनै दल नयाँ भएकै आधारमा त्यसका सदस्यहरू स्वतः इमानदार हुँदैनन् । कुनै दल पुरानो भएकै आधारमा त्यसका सबै सदस्य स्वतः खराब हुँदैनन् । सङ्गठनको स्वास्थ्य त्यसले आफ्ना कमजोरीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई कस्तो जवाफदेही बनाउँछ र इमानदार असहमतिलाई कति स्थान दिन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

सङ्क्रमण फैलिन नदिन समयमै सुधार आवश्यक हुन्छ । तर सुधारको नाममा विचार र व्यक्तिको शुद्धीकरण गर्ने अभियान चलाएर फरक मतलाई नै रोग ठान्नु पनि उचित हुँदैन। सङ्गठन जोगाउने नाममा सत्य दबाउनु र परिवर्तन गर्ने नाममा सबै पुराना सम्बन्ध तथा योगदानलाई नष्ट गर्नु दुवै अतिवाद हुन् । यो पार्टी भित्रको अराजकता पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै मलजल भइरहेको छ। संकटमा कटाक्ष होइन, मानवीयता चाहिन्छ

हामीले एउटा सामान्य मानवीय सत्य बिर्सँदै गएका त छैनौँ-दुःख, पीडा र सङ्कट कुनै एउटा राजनीतिक दलका मानिसको मात्र हुँदैन ।

कसैको घरमा विपत्ति पर्दा उसको राजनीतिक आस्था हेरेर सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गरियो भने हामी कस्तो समाज बनाउँदैछौँ ? कसैले रोजगारी गुमाउँदा, बिरामी पर्दा, दुर्घटनामा पर्दा वा परिवारमा शोक पर्दा उसको राजनीतिक विचारका आधारमा उपहास गरियो भने त्यो कस्तो चेतना हो ?

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चुनावसम्म सीमित रहनुपर्छ भन्ने होइन, विचार र नीतिमा प्रतिस्पर्धा निरन्तर चल्न सक्छ । तर मानवीय सम्बन्धमा न्यूनतम संवेदना कायम रहनुपर्छ। राजनीतिक रूपमा विरोधी व्यक्ति पनि दुःख पर्दा सहयोग पाउन योग्य नागरिक हो ।

हामीले अरूको असफलतामा हाँस्नेभन्दा आफ्नो सफलतामा जिम्मेवार बन्न सिक्नुपर्छ । अरूको कमजोरी प्रचार गर्नुभन्दा आफ्ना कमजोरी सुधार्न सिक्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई अपमानित गर्नुअघि उसले पनि परिवार, भावना, आत्मसम्मान र सामाजिक सम्बन्ध भएको मान्छे हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको परिणामप्रति कुनै जिम्मेवारी नलिने छुट होइन । स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी एकअर्काका विरोधी होइनन्, एकअर्काका परिपूरक हुन् । जिम्मेवारीविहीन स्वतन्त्रता शक्तिशालीले कमजोरलाई दबाउने साधन बन्नसक्छ । स्वतन्त्रताविहीन जिम्मेवारी भने नियन्त्रण र दमनको माध्यम बन्नसक्छ । त्यसैले दुवैबीच सन्तुलन आवश्यक छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कसैको प्रतिष्ठा नष्ट गर्नुअघि तथ्य जाँच्ने, निजी विवरण सार्वजनिक गर्नुअघि त्यसको औचित्य सोच्ने, विवादास्पद सामग्री साझा गर्नुअघि त्यसको सत्यता बुझ्ने र असहमति व्यक्त गर्दा व्यक्तिको मानवीय मर्यादा कायम राख्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।

राज्यले पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नगरी साइबर अपराध, डिजिटल ठगी, गैरसहमतिको निजी सामग्री प्रसारण, लक्षित उत्पीडन र गलत सूचनाबाट हुने क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ। यस्तो नीति निष्पक्ष, पारदर्शी र अधिकारमैत्री हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारको आलोचना रोक्ने वा राजनीतिक विरोधीलाई दबाउने औजार बनाउनु हुँदैन ।

विशेष गरी बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई डिजिटल संसारमा सुरक्षित रहन, गलत सूचना चिन्न, गोपनीयता जोगाउन र अनलाइन दुर्व्यवहारको सामना गर्न आवश्यक शिक्षा दिनुपर्छ। विद्यालय, परिवार, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल र राज्य सबैको जिम्मेवारी यसमा जोडिन्छ ।

समाजको समस्या अरू मात्र होइन, हाम्रो सोच पनि हो

हामी अरूको गल्ती खोज्न माहिर भएका छौँ । तर आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न कठिन मान्छौँ । अरूको नियतमा शङ्का गर्छौँ, तर आफ्नै नियतको परीक्षण गर्न चाहँदैनौँ । अरूको भाषामा असभ्यता देख्छौँ, तर आफ्नै भाषाको कठोरतालाई राजनीतिक साहस ठान्छौँ ।

यही आत्मसमीक्षाको अभाव हाम्रो सामाजिक जीवनको एउटा ठूलो समस्या हो । समाज बिग्रियो भनेर समाजभन्दा बाहिर बसेर आलोचना गर्न सकिँदैन। समाज हामीबाटै बनेको हो। सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्ने, तथ्य नजाँची सामग्री फैलाउने, असहमत व्यक्तिलाई अपमानित गर्ने, आफ्ना पक्षका गल्ती लुकाउने र विरोधीका कमजोरीलाई बढाइचढाइ गर्ने प्रत्येक व्यवहारले सामाजिक वातावरण निर्माण गरिरहेको हुन्छ ।

त्यसैले प्रश्न केवल सरकारलाई होइन, राजनीतिक दललाई मात्र होइन, नयाँ पुस्तालाई मात्र होइन, हामी प्रत्येकलाई पनि हो-हामीले समाजमा के योगदान गरिरहेका छौँ  ?

हामीले कसैको प्रतिष्ठा बढाएका छौँ कि घटाएका छौँ ? संवादको वातावरण बनाएका छौँ कि घृणाको ? तथ्य प्रस्तुत गरेका छौँ कि भ्रम फैलाएका छौँ ? समस्याको समाधान खोजेका छौँ कि समस्या थप जटिल बनाएका छौँ ?

समाजमा सद्भाव कायम राख्न सबै विचार एउटै हुनुपर्दैन । बरु फरक विचारबीच संवाद गर्ने संस्कार चाहिन्छ । सहकार्यको न्यूनतम आधार चाहिन्छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीको साझा बुझाइ चाहिन्छ। लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति विश्वास कायम राख्न तिनलाई सुधार गर्ने इमानदार प्रयत्न चाहिन्छ ।

अदालतको फैसला चित्त नबुझे कानुनी बाटोबाट प्रश्न गर्न पाइन्छ । सरकारको निर्णय गलत लागे लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट विरोध गर्न पाइन्छ । निर्वाचनमा असहमति भए प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ । अनुसन्धानमाथि शङ्का भए प्रमाण माग्न पाइन्छ। तर प्रमाण र प्रक्रियालाई पूर्णतः अस्वीकार गरेर केवल आफ्नो पक्षको निष्कर्षलाई सत्य घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले समाजलाई न्यायको नजिक होइन, मनोमानीको नजिक लैजान्छ ।

कानुन र संस्थामा कमजोरी हुन सक्छन् । त्यसलाई सुधार्नुपर्छ । तर कमजोरी देखियो भन्दैमा सबै संस्था, सबै निर्णय र सबै व्यक्तिलाई एउटै डालोमा हाल्नु विवेकपूर्ण समाधान होइन ।

समाज बचाउने हो भने राजनीतिक संस्कार बदल्नैपर्छ

समाजलाई विभाजित गर्ने भाष्यले क्षणिक राजनीतिक लाभ दिनसक्छ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने सामग्रीले केही समय चर्चा कमाउन सक्छ। कटाक्ष, आरोप र उत्तेजनाले समर्थकको भीड जम्मा गर्नसक्छ । तर त्यसले दीर्घकालीन सामाजिक विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन ।

राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना समर्थकलाई जिम्मेवार अभिव्यक्तिको अभ्यास गराउन आवश्यक छ । नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्ने भाषाले पनि समाजमा प्रभाव पार्छ । नेताले असहमतिलाई शत्रुता ठान्न थाले भने कार्यकर्ताले त्यसलाई अझ कठोर रूपमा अनुकरण गर्नसक्छन् । नेताले तथ्यबिना आरोप लगाए भने समर्थकले त्यसलाई प्रमाणित सत्यझैँ फैलाउन सक्छन्।

त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना समर्थकको लोकप्रियता मात्र होइन, उनीहरूको व्यवहारप्रति पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । फरक विचार राख्ने नागरिकलाई शत्रु होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सहभागीका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, नयाँ पुस्ताले पनि परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई सामाजिक जिम्मेवारीसँग जोड्नुपर्छ । पुरानो पुस्ताको आलोचना गर्दा इतिहास बुझ्नुपर्छ । नयाँ नेतृत्वको समर्थन गर्दा उसको कार्यसम्पादन हेर्नुपर्छ । लोकप्रियताको आधारमा होइन, प्रमाण र परिणामका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । परिवर्तनको माग आफैँमा महत्त्वपूर्ण भए पनि परिवर्तनपछि कस्तो शासन, कस्तो समाज र कस्तो नागरिक संस्कार निर्माण हुन्छ भन्ने प्रश्न झन् महत्त्वपूर्ण छ ।

समाज निर्माण सामूहिक प्रयत्नबाट हुन्छ । फरक विचार र विवेक भएका नागरिकले साझा हितका विषयमा सहकार्य गर्नसक्नु नै सामाजिक जागरण हो । कसैले आफ्नो विचार त्याग्नुपर्दैन । तर आफ्नो विचारका कारण अरूको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने अधिकार पनि कसैलाई हुँदैन ।

हामीलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ, राजनीतिक प्रतिशोध होइन । आलोचना चाहिन्छ, चरित्रहत्या होइन । स्वतन्त्रता चाहिन्छ, अराजकता होइन । परिवर्तन चाहिन्छ, प्रमाणबिनाको निषेध होइन। प्रविधि चाहिन्छ, प्रविधिको दासत्व होइन । नयाँ सोच चाहिन्छ । तर नयाँ नाममा पुरानै स्वार्थको पुनरावृत्ति होइन।

निष्कर्ष : पहिला मान्छे बनौँ, त्यसपछि राजनीतिक पहिचान रोजौँ

आजको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न कुनै एउटा दल सही छ कि गलत भन्ने मात्र होइन । प्रश्न हामी कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौँ भन्ने हो । हाम्रो राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले समाजलाई परिपक्व बनाइरहेको छ कि विभाजित ? हाम्रो प्रविधिको प्रयोगले मानवीय सम्बन्ध बलियो बनाइरहेको छ कि कमजोर ? हाम्रो स्वतन्त्रताले नागरिकलाई जिम्मेवार बनाइरहेको छ कि अरूलाई अपमान गर्ने छुटको भ्रम दिइरहेको छ ?

हामीले बाघ र भालुसँग डराउनुपर्ने प्राकृतिक संसारबाट मान्छेले मान्छेसँग डराउनुपर्ने सामाजिक संसार निर्माण गरिरहेका छौँ भने त्यसको कारण खोज्नैपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार राख्न डराउनुपर्ने, परिचित मानिससँग भेट्न असहज मान्नुपर्ने, आफ्नै परिवारले आफ्नो अभिव्यक्ति देख्दा लज्जित हुनुपर्ने र राजनीतिक मतभेदका कारण सम्बन्ध टुट्ने अवस्था सामान्य होइन ।

यसको समाधान प्रविधि त्याग्नु होइन, प्रविधिलाई जिम्मेवार बनाउनु हो । राजनीति त्याग्नु होइन, राजनीतिलाई मानवीय बनाउनु हो। आलोचना बन्द गर्नु होइन, आलोचनालाई तथ्यपूर्ण र मर्यादित बनाउनु हो । नयाँ पुस्तालाई दोष दिनु होइन, नयाँ पुस्तासहित सबै पुस्तालाई जिम्मेवारीबोध गराउनु हो ।

केपी शर्मा ओलीलाई ‘बा’ भन्नेले पनि लोकतान्त्रिक नागरिककै रूपमा सम्मान पाउनुपर्छ । बालेनलाई समर्थन गर्नेले पनि आफ्नो राजनीतिक रोजाइका कारण अपमानित हुनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । रवि लामिछानेप्रति आशा राख्नेले पनि प्रश्नबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा अन्य दलमा आबद्ध नागरिकले पनि आफ्नो विचारका कारण सामाजिक बहिष्कार भोग्नुपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन ।

सबैलाई समर्थन गर्ने अधिकार छ । सबैलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ । सबैलाई आलोचना गर्ने अधिकार छ । तर कसैलाई पनि तथ्यबिना बदनाम गर्ने, मानवीय मर्यादा समाप्त गर्ने वा सामाजिक सम्बन्धलाई घृणाको हतियार बनाउने असीमित छुट छैन ।

देश पहिला भन्ने हो भने नागरिकको सम्मान पहिला हुनुपर्छ । विकास पहिला भन्ने हो भने सामाजिक विश्वास बलियो हुनुपर्छ। सुशासन पहिला भन्ने हो भने जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सबैका लागि समान हुनुपर्छ । समृद्धि पहिला भन्ने हो भने समाजमा सहकार्य, सद्भाव र मानवीय संवेदना कायम रहनुपर्छ ।

राजनीतिक दल बदलिन सक्छन् । नेतृत्व बदलिन सक्छ । विचारका व्याख्या बदलिन सक्छन् । सरकार आउँछन्, जान्छन् । तर समाज भत्कियो, मानवीय सम्बन्ध समाप्त भए र नागरिकबीचको विश्वास हरायो भने त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न धेरै समय लाग्छ ।

त्यसैले नयाँ पुस्ताले बुझ्नुपर्छ-पुरानालाई गाली गर्नु मात्रै नयाँ हुनु होइन । पुरानो पुस्ताले बुझ्नुपर्छ-नयाँलाई अविश्वास गर्नु मात्रै अनुभवी हुनु होइन । राजनीतिज्ञले बुझ्नुपर्छ-लोकप्रियता नै सुशासन होइन । नागरिकले बुझ्नुपर्छ-आफ्नो पक्षलाई समर्थन गर्नु मात्रै चेतना होइन । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले बुझ्नुपर्छ-लेख्न पाउनु र जे लेखे पनि उचित हुनु एउटै कुरा होइन ।

समाजलाई सुगन्धित बनाउन अरूको दुर्गन्ध खोजेर मात्र पुग्दैन, आफ्नै व्यवहार सफा गर्नुपर्छ । सामाजिक सद्भावको भाषण गरेर मात्र पुग्दैन, असहमत व्यक्तिप्रति पनि सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ । मानवताको कुरा गरेर मात्र पुग्दैन, अरूको दुःखमा संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

अन्ततः हामीले सम्झनुपर्ने कुरा एउटै हो-पहिला मान्छे बनौँ, त्यसपछि नागरिक बनौँ, अनि मात्र एमाले, कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा वा अन्य कुनै राजनीतिक पहिचान रोजौँ ।

किनकि राजनीति समाजका लागि हो, समाज राजनीति र नेताका लागि मात्र होइन । प्रविधि मानिसका लागि हो, मानिस प्रविधिको दास बन्नका लागि होइन । स्वतन्त्रता मानव मर्यादाका लागि हो, मानव मर्यादा समाप्त गर्नका लागि होइन ।

समाज बच्यो भने राजनीति रहन्छ । सामाजिक सम्बन्ध बचे भने विचारको प्रतिस्पर्धा रहन्छ । मानवीय संवेदना बचे भने असहमतिबीच पनि सहकार्य सम्भव हुन्छ। तर समाज नै विभाजित भयो, विश्वास नै समाप्त भयो र मान्छेले मान्छेलाई शत्रु देख्न थाल्यो भने जित्ने कोही हुँदैन-हार्ने समाज हुन्छ, हार्ने मानवता हुन्छ र अन्ततः हार्ने हामी सबै हुन्छौँ ।

अब प्रश्न यही हो-हामी समाज बनाउन चाहन्छौँ कि समाज भत्काएर आफ्नो पक्षको विजय घोषणा गर्न ? हामी मान्छेलाई जोड्न चाहन्छौँ कि विचारका नाममा एकअर्काबाट टाढा धकेल्न ? हामी स्वतन्त्रताको जिम्मेवार अभ्यास गर्न चाहन्छौँ कि अराजकतालाई नै स्वतन्त्रता ठानिरहने ?

यी प्रश्नको जवाफ सामाजिक सञ्जालका पोस्टमा मात्र होइन, हाम्रो व्यवहारमा खोजिनुपर्छ । किनकि समाज बदल्ने सुरुवात अरूलाई दोष दिएर होइन, आफैँलाई सच्याएर हुन्छ । मानवता जोगाउने सुरुवात पनि अरूको विचार बदल्न खोजेर होइन, आफ्नै व्यवहारमा मानवीयता कायम गरेर हुन्छ ।

समाज बन्नुअघि हामी सामाजिक बनौँ । राजनीति गर्नुअघि मानवीय बनौँ । र अरूलाई बदल्न खोज्नुअघि आफू बदलिन तयार बनौँ ।