सरकारले खारेज गरेको स्काटउ प्रमुखको पदको निर्णय फिर्ता लिन ६ प्रदेश आयुक्तको नौ बुँदे माग

बाजुरा- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले अवैधानिक रुपमा राजनितिक नियुक्ती गरिएको भन्दै अध्यादेश मार्फत नेपाल स्काउटका ६ प्रदेशका प्रमुख आयुक्त सहितलाई पद मुक्त गरेको प्रति आपत्ती जनाएका छन् ।
शनिबार सात वटै प्रदेशका आयुक्तहरुको संयुक्त हस्ताक्षर मार्फत विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल स्काउटको विधान अनुसार निर्वाचित भएर पद बहाली गरेका प्रदेशका स्काउट प्रमुख आयुक्तहरुलाई पुर्वाग्राही रुपमा हटाएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तीमा राष्ट्रिय परिषद÷प्रदेश परिषद÷स्थानीय परिषदको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि केन्द्रमा तत्कालीन माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बूले नेपाल स्काउट ऐन २०५० को दफा ७ को उपदफा (३) र दफा १० को उपदफा (४) बमोजिम गठित सिफारीस समितिको सिफारीसमा २०८० साल फाल्गुन १३ गते रास्ट्रीय कार्यकारी समिति गठन गर्नु भएको र प्रदेशमा, नेपाल स्काउट नियमावली २०७७ को नियम १२ बमोजिम प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा युवा हेर्ने विषयगत मन्त्रालयका माननीय मन्त्री तथा प्रदेश स्काउट प्रमुखले सात वटै प्रदेश स्काउट कार्यकारी समिति एवम् स्थानीय तहमा, नियमावलीको नियम २२ बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहका स्थानीय संरक्षक तथा पालिका प्रमुख÷अध्यक्षले स्थानीय स्काउट कार्यकारी समिति गठन गरी गरिएको भनिएको छ ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ को दफा (२) को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल स्काउटका पदाधिकारीहरु मिति २०८३ वैशाख १९ गतेदेखि लागु हुने गरी स्वतः पदमुक्त भएको व्यहोराको सुचना प्रकाशित गरेको प्रति आपत्ती जनाको लेखिएको छ ।
राजनितिक नियुक्ती नभई नेपाल स्काउट ऐन २०५० र यस अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी नियुक्त गरिएका थिए । यही साउन ८ गते नेपाल स्काउटको आधिकारीक फेसबुक पेजमो “नेपाल स्काउटका संरक्षक प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा २०८३ साल श्रावण ५ गतेको नेपाल स्काउटका प्रमुख स्काउट माननीय शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रीको निर्णयानुसार नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेश परिषद्, स्थानीय परिषद् तथा सम्पूर्ण कार्यकारी समितिहरू विघटन गरिएको व्यहोराको सुचना प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भनिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख भए अनुसार २०८० साल माघ २७ गते निर्वाचित हामी प्रदेश परिषद सदस्यहरुको नेपाल स्काउट ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम चार वर्षको कार्यकाल रहने व्यवस्था रहे बमोजिम कार्यकाल नसकिएको अवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा कार्यकाल पुरा नभई विगठन कानून संवत नभएको, कार्यकारी समितिको हकमा समेत चार वर्षे कार्यकाल रहेको र नियुक्ति गर्ने पदाधिकारी सम्बन्धित प्रदेश सरकारको शिक्षा, युवा हेर्ने विषयगत मन्त्रालयको माननीय मन्त्री तथा प्रदेश स्काउटका प्रमुख स्काउट रहेको हुदा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीले मात्रै पदमुक्त गर्ने अधिकार रहेको, नेपाल स्काउट ऐन २०५० को व्यवस्था बमोजिम संरक्षक तथा प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका मन्त्री तथा प्रमुख स्काउट स्तरीय निर्णय बमोजिम निर्वाचित समितिहरु भंग गर्ने कुनै पनि कानूनी अधिकार नभएको, ७५३ वटै पालिका, ७ वटा प्रदेशमा विस्तारित वयास्कहरुको सहयोगमा युवाहरुको विकासका निम्ति संचालित शैक्षिक अभियान लाई गतिरोध गर्ने गलत मनसायका साथ् यो कदम चालिएको , विश्व स्काउट संगठन (ध्इक्इः, ध्ब्न्न्क्) को नीतिको विपरित यो कदम चालिएको र नेपाली युवाहरुको विकासमा अवरोध सृजना हुनेगरी कदम चालिएको हुदा यस विषयमा विश्व स्काउट संगठन (ध्इक्इः, ध्ब्न्न्क्) र सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपालीहरुमा ध्यानाकर्षण,प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश स्काउटका संरक्षक र प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री एवम् प्रदेश स्काउटका प्रमुख स्काउटलाई यो युवाहरुको विकासलाई बाधक बन्ने गरी गरीएको गैरकानूनी निर्णयका संबन्धमा पनि ध्यानाकर्षण गर्दै निर्णय सच्याउनका लागी सकारात्मक पहल गरीदिनु हुन अनुरोध लगायतका माग राखिएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तीमा कोशी प्रदेशका हेमन्त भण्डारी, मधेश प्रदेशका महेश कुमार यादव, बागमती प्रदेशका शिवकुमार तोयाना, लुम्बिनी प्रदेशका दिनानाथ भट्टराई, कर्णाली प्रदेशका कमल बोहरा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नरेन्द्र थापाले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् ।