जेनजी आन्दोलन : वृद्धतन्त्रमा नवयुवाले लगाएको ब्रेक
काठमाडौं- गत वर्ष जेनजी आन्दोलनको अघिल्लो दिन २२ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्न पार्टी विधान संशोधन गरेका थिए ।
ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था खारेज गरिएको थियो ।
अर्लि महाधिवेशनको योजना सहित विधान संशोधन गर्नु अनि एमाले अध्यक्षमा दाबी गरेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय लिएर ओलीले नेतृत्वमा रहिरहने आधार सुनिश्चित गरेका थिए ।
ओलीको योजना बमोजिम राजनीतिक कोर्स चलेको भए यतिबेला ८० वर्षका शेरबहादुर देउवा मुलुकको प्रधानमन्त्री भइरहेका हुन्थे ।
किनकि १५ असार २०८१ मा ओली र देउवाले पालैपालो प्रधानमन्त्री हुनेगरी सात बुँदे सहमति गरेका थिए । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल (७९ सिट सहित) नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल (७८ सिट सहित) एमालेबीच रहेको उक्त सहमतिले देउवालाई छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बनाउने निश्चित थियो ।
नेताहरूको सार्वजनिक वक्तव्य र अरू योजनालाई आधार मान्ने हो भने २०८९ सालसम्मै ओली र देउवाबीच प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो चल्न सक्थ्यो ।
ओलीले पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमै २०८७ सालमा संविधान संशोधन हुने जानकारी दिएका थिए । अर्थात् संविधान संशोधनको उक्त मिति कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यलाई निरन्तरता दिने संकेत पनि थियो ।
तर विधान महाधिवेशन सकेर गोदावरीबाट बालुवाटार फर्किएका ओलीले पर्सिपल्ट (२४ भदौमा) नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट ज्यान जोगाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो ।
पूर्वसहमति बमोजिम ओलीका उत्तराधिकारी देउवा नभएर चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की मुलुककै पहिलाे महिला प्रधानमन्त्री भइन् ।
युवा अभियन्ता ओजस्वी भट्टराई, जेनजी आन्दोलनको एक प्रमुख उपलब्धि बयोबृद्ध नेताहरूको सत्ता कब्जा तोडिनु रहेको बताउँछिन् । ‘जनताले चाहे परिवर्तन सम्भव छ भन्ने पुष्टि जेनजी आन्दोलनबाट भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘सँगै, प्रधानमन्त्री पदमा केही नेताहरूबीच चल्दै आएको म्युजिकल चियर पनि खोसियो ।’ जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन राजनीतिमा ठूलै परिवर्तन ल्याएको उनको तर्क छ ।
भट्टराईसँग मिल्दो तर्क गर्ने जेनजी अगुवा उपार्जुन चाम्लीङ, हजुरबुवा पुस्ताको काँधबाट युवालाई देशको नेतृत्व सुम्पने काम भएको बताउँछन् ।
‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लाइनमा उभिने युवाहरूलाई त्यही लाइनको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा जेनजी आन्दोलनले पुर्यायो,’ चाम्लिङ भन्छन्, ‘आन्दोलनपछि देखिनेगरी भएको एउटा परिवर्तन यही हो ।’जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको घटनाक्रमले पनि भट्टराई र चाम्लिङको तर्कलाई पुष्टि गर्छ । यदि गत वर्ष (२३–२४ भदौ २०८२ मा) जेनजी आन्दोलन भएको थिएन भने प्रतिनिधिसभाको आवधिक निर्वाचन २०८४ सालमा हुने थियो । त्यसैका निम्ति पुराना/नयाँ दलहरूले तयारी गरिरहेका थिए । दलैपिच्छै ‘मिसन–८४’ अभियान चलाउने लहर थियो ।
जेनजीहरूले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सामाजिक सञ्जालहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा लगायत माग राखेर काठमाडौंमा आन्दोलन राख्दै गर्दा तत्कालीन माओवादी केन्द्र मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रीत अभियानमै थियो । एमाले, एकीकृत समाजवादी सहित दलहरूले पनि चुनाव लक्षित अभियान चलाइरहकै थिए ।
२०७९ कै चुनावबाट उदाएको रास्वपाको लक्ष्य पनि ‘मिसन–२०८४’ नै थियो । तर, जेनजी आन्दोलनले उक्त प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरिदियो ।
शान्तिपूर्ण जेनजी आन्दोलनमाथि राज्यको दमन र भोलिपल्ट देखिएको विध्वंशपछि २०७९ मंसिरको चुनावबाट गठित प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दै चुनावी सरकार बन्यो ।
एमाले नेता डा. विन्दा पाण्डे, जेनजी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै बदल्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनुमा प्रमुख तीन दल (कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी) का तत्कालीन प्रमुखहरू (देउवा, ओली र पुष्पकमल दाहाल) बढी जिम्मेवार रहेको बताउँछिन् ।
‘पञ्चायत फालेर लोकतन्त्र र राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याएको थियौं,’ डा. पाण्डे भन्छिन्, ‘तर तीन जना नेता मिल्दा सबै चलाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम पाल्दा युवाहरूमा ठूलो असन्तोष जन्मियो । त्यसले जेनजी आन्दोलनको रूप लियो ।’
अभियन्ता भट्टराई पनि तत्कालीन सत्ता नेतृत्वबाट विवेक पुर्याएको भए राजनीतिक कोर्स आजकै स्थितिमा नआउन पनि सक्ने अनुमान गर्छिन् ।
‘देखिने गरी परिवर्तन नभएको फ्रस्टेसन युवाहरूमा थियो । तर उनीहरूले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई तत्कालीन सत्ताको लाचरीले विकराल रूप लिन पुग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘जनताले पनि परिवर्तन चाहेका रहेछन्, त्यसैले चुनाव मार्फत युवाहरूलाई नै साथ दिए ।’
प्रवृत्ति बदलियो, नेतृत्व फेरिए
जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न संक्रमणलाई २१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले अन्त्य गरिदियो । सँगै, वर्तमान व्यवस्था र संविधानका सर्जक/निर्माता दलहरूलाई नराम्रो धक्क्का पनि दियो ।
शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न निर्वाचनबाट रास्वपाले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत (२७५ मध्ये १८२ सिट) ल्याउँदा काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन शाह (३६ वर्ष) १३ चैत २०८२ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । अनेक कीर्तिमान सहित बालेन प्रधानमन्त्री बन्दा राजनीतिक परिवर्तनको विरासत बोक्ने दलहरू भने प्रतिपक्षको राम्रो हैसियतमा रहन समेत नसक्ने स्थिति बन्यो ।
कांग्रेस ३८, एमाले २५ र नेकपा १७ सिटमा खुम्चियो । पूर्वपञ्चहरूको राप्रपाले ५ सिट ल्यायो भने मधेश केन्द्रीत दलहरू शून्य भए । बरू धरानका पूर्वमेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले ७ सिट ल्याएर ठूलो चर्चा कमायो ।
यस्तो नतिजा राजनीतिक वृत्तमा अपेक्षित थिएन । चुनावअघि रास्वपाका नेताहरूले पनि यो तहको नतिजा अपेक्षा गरेका थिएनन् ।
सुर्खेतबाट चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा रास्वपाका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले १५५ सिट जित्ने दाबी गरेका थिए । उनको दाबी बहुमत ल्याउने थियो । ‘सरकार बनाउन १३८ सिट चाहिन्छ, हामी १५५ सिट ल्याउँछौं,’ वाग्लेले भनेका थिए ।
तर उनको दाबी भन्दा झण्डै ३० सिट बढी रास्वपाले जित्यो । रास्वपाले आफ्नो जितको सन्देश प्रतिनिधिसभामा नयाँ र युवा अनुहार मार्फत दियो ।
९३ प्रतिशत अर्थात् १६९ जना रास्वपाका सांसद नयाँ अनुहार छन् । बाँकी १३ जना मात्रै यसअघिका सांसद छन् । नयाँ र युवा सांसदहरूको बहुलता हुँदा देशले पनि कीर्तिमानी नेतृत्व पाएको छ । बालेन पहिलो मधेशी समुदायका प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ३८ वर्षका गृहमन्त्री छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सहित सरकारका प्रवृक्ता रहेका सस्मित पोखरेल ३० वर्ष कटेका छैनन् । महाबीर पुन बाहेक अरु मन्त्री ५० वर्ष र त्यो भन्दा मुनिका छन् ।
जबकी जेनजी आन्दोलनअघि भएका चुनावहरूमा धेरैपटक सांसद बनेको, धेरैपटक प्रधानमन्त्री/मन्त्री बनेको, पाका उमेरमा चुनाव जितेको जस्ता कीर्तिमान बन्दै थिए । ०७९ सालसम्मको चुनावलाई हेर्दा सातौंपटक संसदीय चुनाव जित्दै देउवा धेरैपटक जित्ने नेताहरूको पंक्तिमा सबभन्दा अगाडि थिए ।
छैटौं, पाँचौं र चौथोपटक चुनाव जित्ने सांसदहरूको संख्या लामो छ । केपी शर्मा ओली, रामचन्द्र पौडेल, विजयकुमार गच्छदार, प्रकाशमान सिंहहरूले ६/६ पटक चुनाव जितेका थिए । पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादव लगायतले पाँच पटक चुनाव जितेका थिए ।
एक ठाउँ पराजित भए अर्को ठाउँबाट उम्मेदवार बन्ने प्रवृत्ति सामान्य जस्तै भइसकेको थियो । पुष्पकमल दाहाल यो प्रवृत्तिको अग्रस्थानमा छन् । रोल्पा, काठमाडौं, सिराहा, चितवन, गोरखा हुँदै उनी रुकुम पुगिसकेका छन् । उपेन्द्र यादव, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन हुँदै गगन थापा समेतले निर्वाचन क्षेत्र फेरेर उम्मेदवार बन्ने शैली अपनाएका छन् ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ २०६४ सालको पहिलो संविधान सभामा मनोनीतदेखि राष्ट्रिय सभाको पनि सांसद बने । कार्यकाल नसकिदै फेरि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बने । प्रतिनिधि सभा चुनावमा श्रेष्ठ मकवानपुर, गोरखा र सर्लाहीबाट उम्मेदवार बनिसकेका छन् ।
समानुपातिक कोटाबाट सांसद भएर फाइदा ने नेताहरुको सूची असाध्यै लामो छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट शुरु भएको यो सूचीमा रामबहादुर थापा, बालकृष्ण खाँण, शंकर पोखरेल, कृष्णबहादुर महरा, अर्जुननरसिंह केसी, रघुजी पन्त, कमल थापा, विनोद चौधरी हुँदै डीपी अर्यालसम्म आइपुगेको थियो ।
धेरैपटक मन्त्री बन्ने कीर्तिमानी सूचीमा थपिने नेताहरू पनि बढिरहेका थिए । शरदसिंह भण्डारी २० पटक मन्त्री बनेको विजयकुमार गच्छदार विष्णुप्रसाद पौडेल, प्रकाशशरण महत, भीम रावल, कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रामशरण महत, टोपबहादुर रायमाझी लगायत नेताहरू पटक पटक मन्त्री बनिसकेको सूचनाले युवाहरू आक्रोशित हुन्थे ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि निश्चित व्यक्तिहरू मन्त्री बन्ने र प्रधानमन्त्रीमा ओली, देउवा र प्रचण्डबीच रोटेपिङ चल्दै थियो । यी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गठबन्धन बन्नु र भत्कनुको कुनै टुंगो थिएन । २०७९ मंसिरकै चुनावपछि पनि चार वटा गठबन्धन बनिसकेको थियो, भत्किसकेको थियो । जसरी पनि चुनाव जितेर सत्ता हत्याउन लाग्दा विचारधाराको मजाक चलिरहेको थियो ।
एमाले नेता डा. विन्दा पाण्डे, निश्चित नेताहरुको स्वार्थमा लोकतन्त्र नियन्त्रित तरिकाले चल्दा जेनजी आन्दोलनले आकार लिन पुगेको बताउँछिन् । ‘लोकतन्त्र राज्य सत्तामा मात्र नभएर पार्टी सत्तासँग पनि जोडिएको कुरा हो,’ डा.पाण्डे भन्छिन्, ‘लिगेसी बोकेका पार्टीले सत्ता ठिक ढंगले नचलाउँदा राजनीतिक कोर्स फरक ढंगले विकसित हुन पुग्यो ।’
आशंका र खबरदारी
नेताहरूको गल्ती र कमजोरीका कारण विरासत बोकेका पुराना दलहरूले असाध्यै नराम्रो पराजय बेहोर्दा सरकार बनाउन पुग्दो सिट रास्वपाले जित्यो । तर जेनजी आन्दोलनको प्रथम वार्षिकी नहुँदै बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारप्रति पनि प्रशस्त प्रश्नहरू उठेका छन् ।
सुकुमवासी व्यवस्थापन, भ्रष्टाचारविरुद्धको छानबीनदेखि संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र अभिव्यक्तिलाई लिएर चर्को आलोचना देखियो । नेपाली अर्थ–राजनीतिबारे विश्लेषण गर्दै आएका घनश्याम भूसाल त नयाँहरूमा पनि पुरानोकै प्रवृत्ति देखिएको बताउँछन् ।
‘नयाँ आउनुपर्छ भनेको उत्तम हुनुपर्छ भनेको हो, तर नयाँ भनेर आएकाहरूमा पनि पुरानोकै प्रवृत्तिहरू देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जेनजी एक भावना थियो– राम्रो होस् भन्ने । तर सडकमा पुग्नु बित्तिकै जेनजी आन्दोलन हाइज्याक भइहाल्यो । नयाँ भनेर आएकाहरूले राम्रो गर्न सकेनन् ।’
अहिलेको अवस्थालाई भूसाल पुरानो मरेको र नयाँ नजन्मिएको स्थितिसँग तुलना गर्छन् । ‘पुरानो मरेको, नयाँ नजन्मिएको स्थिति हो । त्यसैले प्रणाली हिनता, अभाव, नबनिरहेको स्थिति देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो समय सामाजिक उल्काहरूको हो, यस्तो बेला प्रयोगहरू भइरहन्छ ।’
एमाले नेता पाण्डेको निष्कर्ष पनि लगभग यस्तै छ । ‘जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन थियो । जनताले अनुभूति गर्नेगरी त्यस्तो शासन चलेको देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘इतिहासबाट सिक्नुपर्ने वर्तमान सरकारले हो, त्यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ ।’ पाण्डेका विश्लेषणमा, अहिले पुरानाहरूसँग विश्वास नभएको र सरकार चलाउनेप्रति असन्तोष बढ्न थालेको स्थिति निर्माण भइरहेको छ ।
जेनजी अगुवा उपार्जुन चाम्लिङ भने वर्तमान सरकारसँग जेनजी आन्दोलनको भविष्य जोडिएकाले खबरदारीको खाँचो देख्छन् । ‘यो सरकार असफल हुँदा २३ र २४ भदौ गलत थियो, जेनजी आन्दोलन गलत थियो र खड्ग ओली सही थियो भन्ने हुन्छ,’ चाम्लिङ भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलन असफल बनोस् भन्ने पक्षमा कोही पनि जेनजी साथीहरु हुनुहुन्न ।’ बालेन नेतृत्वको सरकार असफल हुँदा युवा नेतृत्वप्रति समेत समाजको भरोसा गुम्ने खतरा उनी देख्छन् ।
‘यो सरकार असफल हुँदा युवाहरूले नेतृत्व गरेको पनि देखियो नि भनेर गिज्याउने स्थिति आउन सक्छ,’ चाम्लिङ भन्छन्, ‘युवालाई आँट र अवसर नआउन सक्छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, पुरानाहरूले गरेको गल्ती नदोहोर्याउनु नै जेनजी आन्दोलनको पनि सम्मान हुनेछ ।’अनलाइनखबर अनलाइनखबर
