‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने’ गलत अभ्यासबाट कानुन संशोधन भइरहेको खातीको आरोप
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सांसद खम्मबहादुर खातीले नेपालमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन’ भनेर गलत अभ्यासबाट कानुन संशोधन गर्ने गरिएको बताएका छन्।
शनिबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको ‘ऐन कार्यान्वयन मापनः महत्व, अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो’ सम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले पटक–पटक ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन’ मार्फत आफूले चाहेअनुसारको कानुन संशोधन गर्ने गरेको उनले आरोप लगाए। सत्तामा रहेका पक्षले आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलताका आधारमा कानुन बनाउने तथा संशोधन गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमा पर्ने उनको भनाइ छ। यसले जनमुखी कानुन निर्माणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको दाबी गर्दै उनले विज्ञहरू राखेर जनमुखी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कानुनमा मापन तथा कार्यान्वयनका विषयमा एकरूपता नभएको उल्लेख गर्दै कतै तीन वर्ष र कतै पाँच वर्षको व्यवस्था राखिएकाले यस्ता प्रावधानमा स्पष्टता र समान मापदण्ड आवश्यक रहेको उनले बताए। कानुनको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयन, समीक्षा र समाजमा परेको प्रभावका आधारमा मापन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हाम्रो विधायकी मापनमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्ष लेखेको छ। तर मापनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालमा असहज र गलत सिस्टमको कार्यान्वयन भइरहेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन भन्ने जुन छ, त्यसले गलत सिस्टमको प्रक्रियाको लबिङ गरिरहेको छ।’
सत्तामा हुनेहरूले अनुकूलता र प्रतिकूलतामा कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने कामले जनता भिक्टिम हुने उनले बताए। उनले थपे, ‘केही नेपाल संशोधन गर्न बनेको ऐन भन्यो भने अब सरकारलाई के आवश्यकता छ, उसको मकसद कहाँनेर फुलफिल हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। यो पब्लिकका लागि होइन, जबर्जस्ती रूपमा लादिएको हो भन्ने बुझिन्छ। ऐन त जनता र पब्लिकलाई केन्द्रमा राखेर बनाउने हो।’
संविधानअनुसार आवश्यक ऐन–कानुन समयमै बनेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए। संविधान जारी भएको एक दशकपछि संशोधनबारे बहस भइरहेका बेला संविधान संशोधन भएमा त्यससँग बाझिने ऐन–कानुन पनि अनिवार्य रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
कानुनको मूल्याङ्कनका लागि व्यावहारिक अनुभव, कार्यान्वयनको परिणाम, कमजोरी र सुधारका पक्षलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। कानुन निर्माण र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा विषयगत विज्ञ, कानुन व्यवसायी, समाजशास्त्री, राजनीतिशास्त्री तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
